मन्त्री :
माननीय कुमार खड्का
सचिवः
विष्णुप्रसाद लम्साल

बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२



विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । 
बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।
बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । बिशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले वालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । 
 
Click Here for Details


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :